गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का लिखित कारण (Grounds of arrest) बताए बिना गिरफ्तारी अवैध, पुनः गिरफ्तारी के लिए न्यायालय की अनुमति जरूरी : सुप्रीम कोर्ट ( 2026)

 

हाल ही में 21 सितंबर 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जसकरन जीत सिंह देओल बनाम पंजाब राज्य (2026) मामले में पुलिस की मनमानी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है:

पुलिस की निरंकुशता और मनमाने आचरण को नियंत्रित करने के लिए तथा मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत में  रखने से नागरिकों को संरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय-समय पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाते रहे हैं, जिसमें डी.के. बसु बनाम स्टेट ऑफ़ बंगाल (1997),ISCC 416 के मामले में जारी दिशा-निर्देश सबसे अहम और गिरफ्तारी प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं वैधानिकता को बनाए रखने की दिशा में मील का पत्थर माना जाता है।

नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के लागू होने के बाद इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 21.9.2026 को जसकरन जीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (2026)  के मामले में एक अहम फैसला सुनाया गया जिसमें पूर्व में जारी किए गए दिशा निर्देशों को और अधिक स्पष्ट एवं बाध्यकारी बना दिया गया। आइये   'कानून आज तक' के इस विशेष लेख में जानते हैं, इस अहम मामले की पृष्ठभूमि कोर्ट का रुख और गिरफ्तारी की प्रक्रिया के लिए जारी दिशा निर्देश।

मामले की पृष्ठभूमि:

इस मामले में अपीलकर्ता जसकरन जीत सिंह देओल जो शिरोमणि अकाली दल के नेता/हलका प्रभारी थे के विरुद्ध पंजाब के मटौर पुलिस स्टेशन में FIR No 73/2026 पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। अपीलकर्ता पर अपनी सौतेली नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न का गम्भीर आरोप था, जिसके तहत भारतीय न्याय संहिता 2023(BNS) और पॉक्सो (POCSO ACT) की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस द्वारा मनमाने ढंग से गिरफ्तारी:

• गिरफ्तारी के कारण न बताना: 

पंजाब पुलिस द्वारा 17 मई 2026 को जसकरन जीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन इस गिरफ्तारी में एक प्रक्रियात्मक त्रुटि पंजाब पुलिस द्वारा कर दी गई। गिरफ्तारी के समय पुलिस द्वारा जसकरन जीत सिंह को गिरफ्तारी के लिखित कारण (grounds of arrest) उपलब्ध नहीं कराए। जो सीधा-सीधा संविधान के अनुच्छेद 22 (1) और नागरिक सुरक्षा संहिता 2023(BNSS) का उल्लंघन था।

• मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे में पेश करने की समय सीमा का उल्लंघन:

पुलिस द्वारा आरोपी को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के संवैधानिक नियम (अनुच्छेद 22(2) ) का भी उल्लंघन किया गया और उन्हें देरी से पेश किया गया।

• मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा रिहाई का आदेश:

18 मई 2026 को जब पुलिस ने आरोपी को रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, तो मजिस्ट्रेट ने प्रपत्रों के अवलोकन से पाया कि पुलिस ने गिरफ्तारी के लिखित कारण नहीं दिए हैं। कोर्ट ने इसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन और अवैध गिरफ्तारी मानते हुए जसकरन जीत सिंह को तुरंत रिहा करने का आदेश दे  दिया। साथ ही मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि पुलिस कानून के अनुसार दोबारा उचित प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ सकती है।

• पुलिस द्वारा दोबारा गिरफ्तारी की कोशिश: 

जसकरन जीत सिंह के रिहाई के तुरंत बाद, उसी दिन उसी थाना प्रभारी (SHO) ने उन्हें फिर से हिरासत में लेने और रिमांड हासिल करने के लिए एक नया आवेदन कोर्ट में लगा दिया। पुलिस की इस जल्दबाजी और बिना न्यायालय की अनुमति के दोबारा गिरफ्तार करने की प्रक्रिया को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।

• हाई कोर्ट का रुख: 

अपीलकर्ता द्वारा खुद को दोबारा गिरफ्तार किए जाने से सुरक्षा (blanket protection) की मांग की। हाई कोर्ट द्वारा उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी गई कि जांच एजेंसी को जांच करने या दोबारा कानूनी तरीके से हिरासत में लेने से पूरी तरह नहीं रोका जा सकता। इसके बाद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला और पुलिस प्रशासन को जारी किए गए दिशा - निर्देश:

• गिरफ्तार व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार: 

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किसी भी नागरिक को पुलिस द्वारा मनमाने ढंग से अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ मौलिक अधिकार (fundamental rights) प्रदान करता है। 

• अनुच्छेद 22 (1) - गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार:

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तारी के कारणों (grounds of arrest) को बताया जाना अनिवार्य है। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को बताए बिना हिरासत में नहीं रखा जा सकता। इसका उद्देश्य यह है कि आरोपी अपने अधिवक्ता से कानूनी सलाह लेकर प्रभावी ढंग से अपना बचाव कर सके। 

• अनुच्छेद 22(2) - 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति: 

किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर (यात्रा के समय को छोड़कर) निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। 

पुलिस प्रशासन को जारी दिशा-निर्देश:

जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस अतुल चांदूरकर की पीठ ने इस फैसले में यह स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अनुच्छेद 22(1) या 22(2) के उल्लंघन के कारण अवैध घोषित कर दी जाती है और उसे रिहा कर दिया जाता है, तो पुलिस उसे अपनी मर्जी से सीधे दोबारा गिरफ्तार (Re-arrest) नहीं कर सकती। कोर्ट ने इसके लिए एक सख्त न्यायिक ढांचा तैयार किया है:

1. गिरफ्तारी का कारण लिखित और समझने योग्य भाषा में दिया जाना अनिवार्य है: 

गिरफ्तारी का आधार केवल मौखिक रूप से बताया जाना काफी नहीं है, बल्कि इसे लिखित रूप में आरोपी की समझने वाली भाषा में देना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर गिरफ्तारी को पूरी तरह असंवैधानिक मानकर आरोपी को तत्काल रिहाई का अधिकार होगा। 

2. मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति (judicial senction):

यदि पुलिस आरोपी को दोबारा गिरफ्तार (custodial interrogation) चाहती है, तो उसे सीधे गिरफ्तार करने के बजाय संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक लिखित आवेदन देना होगा। मजिस्ट्रेट आरोपी का पक्ष (principles of natural justice) सुनने के बाद ही इस पर फैसला करेगा। 

3. वरिष्ठ अधिकारी का अनुमोदन: 

पुलिस द्वारा दिए जाने वाले इस आवेदन पत्र पर विवेचना अधिकारी (IO) के तत्काल वरिष्ठ अधिकारी की लिखित मंजूरी होनी अनिवार्य है। आवेदन में पुलिस को यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि पहली बार गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के कारण लिखित में क्यों नहीं दिए जा सके थे। 

4. विवेचना अधिकारी का बदलना: 

यदि पहली गिरफ्तारी में नियमों की अनदेखी पाई जाती है, तो उस मामले में आगे की विवेचना तुरंत किसी दूसरे विवेचना अधिकारी को हस्तांतरित कर दी जाएगी। 

5. दोषी पुलिस अधिकारियों पर विभागीय जांच: 

गिरफ्तारी में संवैधानिक अधिकारों और प्रक्रिया का उल्लंघन करने वाले गैर जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच (departmental enquiry) और अनुशासनात्मक कदम उठाया जाएगा। 

6. मुआवजे का प्रावधान:

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 22(2) के तहत 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश न करने पर उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी को सार्वजनिक कानूनी उपाय (public Law remedy) के तहत मुआवजा (compensation) भी दिया जा सकता है। 

निष्कर्ष: 

माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया यह फैसला पुलिस के मनमाने आचरण और तानाशाही पर नियंत्रण लगाने और देश में संविधान के अनुरूप कानून के शासन (rule of law) को मजबूत करने की दिशा में एक  प्रभावी कदम होगा।

डिस्क्लेमर (Disclaimer) :

यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के लिए है, इसे कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी मामले में कानूनी विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें।