Zero FIR क्या है? जानिए नए कानून (BNSS) में इसके नियम और आम जनता के अधिकार

जब भी समाज में कोई गंभीर अपराध या दुर्घटना होती है, तो पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए सबसे पहला कदम होता है---पुलिस थाने में एफआईआर (FIR) दर्ज कराना। लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि जब कोई पीड़ित पुलिस स्टेशन जाता है, तो पुलिस यह कहकर एफआईआर(FIR) दर्ज नहीं करती है कि "यह घटना हमारे इलाके (jurisdiction) की नहीं है, आप संबंधित थाने में जाइए।"

ऐसी स्थिति में पीड़ित का कीमती समय बर्बाद होता है और कई बार सबूत भी नष्ट हो जाते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए कानून  में जीरो एफआईआर (Zero FIR) का प्रावधान किया गया है। आइए 'कानून आज तक'के इस लेख में आसान भाषा में समझते हैं कि जीरो एफआईआर क्या है? नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS)  में इसे लेकर क्या बड़े बदलाव हुए हैं।

जीरो एफआईआर(Zero FIR)क्या है ?

साधारण शब्दों में कहें तो, जब किसी संज्ञेय अपराध (Cognizable offence) , जैसे बलात्कार, हत्या, गंभीर मार-पीट, चोरी आदि) की शिकायत किसी ऐसे पुलिस स्टेशन में की जाती है, जिसके अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) में वह अपराध नहीं हुआ है, तब भी पुलिस को वह शिकायत दर्ज करनी पड़ती है। 

ऐसी एफआईआर दर्ज करते समय पुलिस कोई नियमित क्रमांक संख्या (जैसे FIR No-124/2026) नहीं देती, बल्कि उसकी जगह'0'(शून्य) लिखती है। इसलिए इसे 'जीरो एफआईआर (Zero FIR)'कहा जाता है। 

नए कानून नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) में जीरो एफआईआर का कानूनी आधार ---

पुराने कानून दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में जीरो एफआईआर का कोई सीधा और स्पष्ट जिक्र नहीं था, यह केवल  सुप्रीम के कोर्ट दिशा निर्देशों और पुलिस मैन्युअल के आधार पर काम करता था। लेकिन नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023(BNSS)  में इसे एक कानूनी धारा के रूप में शामिल करके और मजबूत कर दिया गया है। 

.  BNSS की धारा 173: - 

इस नई धारा के तहत अब देश के किसी कोने में अपराध की सूचना किसी भी पुलिस स्टेशन में दी जा सकती है। पुलिस अधिकारी कानूनी रूप से इसे दर्ज करने के लिए बाध्य है। 

. जीरो एफआईआर (Zero FIR) कैसे काम करती है?

1. शिकायत दर्ज होना: 

शिकायतकर्ता किसी भी नजदीकी पुलिस थाने जाकर घटना की जानकारी देता है। 

2. शून्य नंबर (Zero FIR):

संबंधित थाना पुलिस मामले की गंभीरता देखते हुए '0'नंबर के तहत एफआईआर दर्ज करती है। 

3. प्राथमिक जांच: 

पुलिस समय गंवाए बिना तुरंत प्राथमिक जांच (primary investigation) शुरू करती है और यदि आवश्यक हो तो सबूत जुटाती है।

4. केस ट्रांसफर: 

एफआईआर दर्ज करने और प्राथमिक कार्यवाही के बाद, उस केस की डायरी और दस्तावेजों को संबंधित अधिकार वाले थाने (जहां अपराध हुआ था) में ट्रांसफर कर दिया जाता है।

5. नियमित एफआईआर में बदलना:

जब यह फाइल संबंधित पहुंचती है, तो वहां की पुलिस इसे अपने रजिस्टर में दर्ज करके एक नियमित एफआईआर नंबर (Regular FIR number) दे देती है और आगे की जांच शुरू करती है।

जीरो एफआईआर (Zero FIR) के फायदे: 

. समय की बचत:

अपराध के तुरंत बाद बिना अधिकार क्षेत्र विवाद में फंसे शिकायत दर्ज हो जाती है। 

. सबूत की सुरक्षा: 

मेडिकल टेस्ट, घटनास्थल का मुआयना या गवाहों के बयान तुरंत दर्ज हो सकते हैं, जिससे सबूत मिटने का खतरा कम हो जाता है।

. महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा: 

बलात्कार और यौन उत्पीड़न जैसे मामलों में पीड़िता को भटकना नहीं पड़ता, वह तुरंत किसी भी थाने में सुरक्षा और कानूनी मदद पा सकती है। 

अगर पुलिस जीरो एफआईआर (Zero FIR) दर्ज करने से मना करें तो क्या करें? 

यदि कोई पुलिस अधिकारी संज्ञेय (गंभीर)अपराध होने बावजूद जीरो एफआईआर दर्ज करने से इनकार करता है, तो आपके पास निम्नलिखित कानूनी अधिकार हैं--

. उच्च अधिकारियों से शिकायत: 

आप उसे क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक (SP) या पुलिस कमिश्नर को लिखित में शिकायत भेज सकते हैं। 

. मजिस्ट्रेट के पास शिकायत: 

आप BNSS के तहत सीधा मजिस्ट्रेट के पास शिकायत (private complaint) दर्ज कर सकते हैं। 

. पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई:

सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक विधि व्यवस्था ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले के अनुसार एफआईआर दर्ज न करने वाले पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत भी अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन जानबूझकर न करने वाले लोक सेवक के लिए भी सजा का प्रावधान है। 

 

जीरो एफआईआर के सिद्धांत को मजबूती देने वाली विधि-व्यवस्था एवं कानूनी प्रावधान:

जजमेंट/कानून         मुख्य कानूनी आदेश              महत्व 

सतविंदर कौर         क्षेत्रीय सीमा के         पहली बार Zero              बनाम राज्य       के नाम पर पुलिस      FIR के सिद्धांत 

    (1999)            पीड़ित को वापस        को मान्यता मिली।

                           नहीं भेज सकती।

ललिता कुमारी      गंभीर अपराध की        Zero FIR की 

बनाम उ०प्र ०       सूचना मिलने पर          शुरूआत का मुख्य 

राज्य                   तुरंत FIR दर्ज              आधार।

                           करना अनिवार्य 

                           है।

धारा 173 (1)     "इलाका चाहे कोई                अब Zero FIR 

BNSS                 भी हो "( Irrespective      सुप्रीम कोर्ट के 

( 2023)               of the area), पुलिस         आदेश के साथ-

                           को FIR लिखनी ही होगी।      साथ देश का 

                                                                    लिखित कानून 

                                                                    है।

                                                                    

निष्कर्ष ( conclusion):

जीरो एफआईआर कानून का एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो यह सुनिश्चित करता है कि "अधिकार क्षेत्र" की तकनीकी वजहों से किसी को न्याय मिलने में देरी न हो। कानून को जानना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। नए कानून के आने के बाद पीड़ित को त्वरित न्याय मिलने की परिकल्पना और  भी मजबूत हुई है। आने वाले समय में इसके दूरगामी और व्यापक प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत की कानून में यह मील का पत्थर साबित होगा।

    

डिस्क्लेमर (Disclaimer) :

यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के लिए है, इसे कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी मामले में कानूनी विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें।